मोफसलका वेबसाईटहरु

अझै पनि जिल्ला विकास समिती हुम्ला को वेबसाईट   खोलेर हेर्नु भयो भने मुख्यपृष्ठमा सो वेबसाईट बनाई दिने ब्यक्तीले बिगत तिन वर्ष देखी वेबसाईटको सञ्चालन गर्दा लाग्ने शुल्क नतिरेकोको ले वेबसाईट बन्द गरीएको ब्यहोराको सुचना प्रकाशित गरेको पढ्न पाईन्छ । हुम्ला जिवीस त एउटा उदारण मात्र हो । यस किसिमको अवश्था नेपालका मोफसलका सरकारी कार्यलयहरुमा जही तही देख्न पाईन्छ । माथील्ला निकायहरुको लहड र निहीत स्वार्थवस ई-गभर्मेन्स (e-governance) लगायत यस प्रकृतीका कार्यक्रमहरु हठात आउने र त्यसको लागी बिनीयोजित रकम सक्नमै लक्ष्यीत भएका देखीन्छन । केही वर्ष पहिले नेपाल सरकार स्थानिय बिकास मन्त्रालयले नेपालभरीका नगरपालीकाहरुलाई अनिवार्यरुपमा वेबसाईट बनाउन र सार्वजनिक सरोकारका सम्पुर्ण सुचनाहरु त्यसैमा राख्न परिपत्र गरेको थियो । त्यही लहडमा धेरैले वेबसाईट पनि बनाए तर यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन देखीएन । यसको प्रभावकारीता पुष्टी नहुनु मा यो निर्णय पछाडीको माथील्ला शक्तीकेन्द्रहरुले गरेको आन्तरिक चलखेल उल्लेखनिय छ । स्रोत भन्छ – सो कार्यक्रममा नगरपालीकाहरुलाई आफु सँग भएको जनशक्तिको क्षमता अभिबृदी गर्ने सक्ने गरीको सम्म राम्रै बजेट बिनीयोजन गरीएको थियो तर मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीहरु आफ्ना मान्छे मार्फत सेटिङ्ग मिलाएर सो काम आफ्नै मान्छे द्वारा गर्न र बजेट सक्न उद्दत रहे । त्यसैले दोस्रो वर्ष देखी नगरपालीकाहरुको अनलाईन (Online) उपस्थीती पहिलेकै अवश्थामा गयो । 

जिवीस लगायत नगरपालीकाहरुमा स्थानीय स्रोत साधनले नियुक्त हुने कर्मचारीहरु क्षमताको आधारमा भन्दा पनि राजनैतिक सोर्सफोर्सको आधारमा नियुक्त हुने र स्वयं ति निकायहरु सँग पनि जुनकामको लागी कर्मचारी नियुक्त गरीएको हो सो काम राम्र सँग गर्नको लागी क्षमता अभिबृदी लगायतका कार्यक्रमहरु नहुने हुनाले यस्ता कार्यक्रमहरु संञ्चालनको लागी तेस्रो पक्षको सहयोग लिने गरेको पाईन्छ । तेस्रो पक्षले सम्बन्धीत निकायहरु सँग गरेको सम्झौताको आधारमा काम गर्ने र ति निकायहरुले सम्झौता अनुसार भुक्तानी लगायतका काम नगरेको अवश्थामा कार्यक्रमहरु असफल हुने गरेका छन ।

पुर्वका धरान , ईटहरी , बिराटनगर , ईनरुवा , धनकुटा , दमक नगरपालीका वेबसाईटको कुरा गर्ने हो भने पनि धरान  , ईटहरी,  दमक बाहेक अन्य केही (अपडेटेड : २०१३ , अप्रील ६) नगरपालीकाको वेबसाईट सञ्चालनमा छैन । सञ्चालनमा छैन भनेर दर्तै नभएका भने हैनन – यि मध्ये केहीले वेबसाईट सञ्चालनको लागी सम्बन्धीतलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने शुल्क भुक्तान नगरेको ले सञ्चालनमा नरहेको हो । माथी उल्लेख गरे झै यि निकायहरु सँग आफ्नै दक्ष जनशक्ती नहुनु चाही ठुलै समस्या हो । हुनेहरुले राम्रै गरीरहेका छन । यस मामला मा धरान नगरपालीकालाई उदारणको रुपमा लिन सकिन्छ । यसको वेबसाईट (Website) निर्माण र सञ्चालन त्यहीका कर्मचारी +Shiv Chamling (शिवचन्द्र चाम्लीङ्ग) ले गर्ने गर्दछन । त्यसो त शिव आफ्नो क्षेत्रमा नाम कहलिएका जेहेन्दार ब्यक्तीका रुपमा चर्चित छन । उनले बनाएका सफ्टवेयरहरु धरान नगरपालीका लगायत हेटौडा नगरपालीका सम्म सञ्चालनमा रहेको छ भने नेपालका नगरपालिकाहरुको क्षत्रिय अध्ययन केन्द्रको वेबसाईट यिनैले बनाएका हुन । बिराटनगर उपमहानगरपालीकाको वेबसाईट , भरतपुर नगरपालीकाको , बिरगंज नगरपालीकाको , घोराही नगरपालीका आदी सो साईट होष्ट गरीदिने कम्पनीले बन्द गरी दिएका वेबसाईटहरु हुन । जसलाई पुन: सञ्चालन गर्नको लागी पछिल्लो हिसाबकिताब राफसाफ गर्नु पर्ने सम्म हुन जान्छ ।

दुई चार पटक पोखराउपमहानगर पालीकाको वेबसाईट खोलेर हेर्नु भयो भने त्यसमा प्राविधिक समस्या देखा परेर पेज नै नखुल्ने हुन जान्छ । यो चाही सम्बन्धीत निकायले सर्वसाधरणलाई सुसुचित गराउने चाहना राख्दाराख्दै पनि आफु सँग दक्ष जनशक्ती नभएको कारणले दुख पाएको मान्न सकिन्छ । साधरणतय शक्तीकेन्द्रको निर्देशन बमोजिम राजधानी लगायत टाढा टाढाका कम्पनीहरु सँग काम गराउने र आफुलाई चाहेको बखतमा तिनीहरु सँग आर्थिक लगायत कतिपय कारणहरुको कारणले काम लगाउन नसक्नु प्राय जस्तोको समस्या देख्नमा पाईन्छ ।

सुचना प्रविधी अझ भनौ ई- गर्भरनेन्स नेपालमा सवैलाई लोभ्याउने विषय भएको छ । वास्तवमा सरकारी निकायहरुवाट ई-गर्भरनेन्स भनेको के हो त्यसको अध्ययन,  सम्भाब्यता र त्यो कार्यन्वयन गर्नको आईपर्ने चुनौति हरु के हुन सक्छन भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्ने गरेको भान हुन्छ ।  नगरपालिका जस्ता स्थानिय निकायहरुमा हुने खरिद प्रक्रियामा हुने टेण्डरमा विभिन्न राजनैतिक दलको सरक्षण प्राप्त समुह वाट हुने गरेको अवान्छित गतिविधी रोक्न जुनसुकै दलको नेता मन्त्री हरु ठुलो स्वरमा ई-गर्भरनेन्स र ई-टेण्डरको कुरा गरेर थाक्दैनन तर ईटेन्डर प्रणाली को कार्यन्वयन को कुरा परै छोड्नुहोस सम्बन्धीत निकायको वेबसाईट सहज सञ्चालनको बाताबरण सम्म पनि बनाउन सक्दैनन  ।

यो लेख मिती २०६९ चैत्र ११ गते आईतबारको ब्लाष्ट दैनिकमा प्रकाशित भएको छ । पत्रिकामा छापीएको आकारमा पढ्न यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।