ईन्टरनेट सेन्सरसीपको प्रभाव #internet #censorship
Sunday, May 20, 2012
अमेरिकी संसदमा सोपा (स्टप अनलाईन प्राईभेसी एक्ट) पिपा (प्रोटेक्टेड आई पि एक्ट) किस्पा (साईबर ईन्टलीजेन्स एण्ड प्रोटेक्सन एक्ट) कानुन बन्ने चर्चा भई रहदाँ मौन देखिएका अन्य देशहरुमा त्यस आशय कानुनहरुको प्रभाव बिस्तारै देखीन थालेको छ । भलै कुनै एक देशको कानुन अर्को देशको लागी बाध्यकारी वा त्यसै अनुसार लागु हुनै पर्ने हुदैन तर अन्तराष्ट्रीय जनसरोकार त्यस किसिमको कानुनको प्रभावक्षेत्र अकल्पनिय हुने गरेको देखीएको छ । सोपा र पिपाको चर्चा भैरहदा अमेरिकामा मेगाअपलोड भन्ने फाईल सेयरिङ्ग साईट प्रतिबन्धीत भयो । भर्खरै बेलायतमा पाईरेटबे भन्ने टोरेन्ट फाईल सेयर गर्ने अर्को साईट बन्द भयो । चिनमा त गुगल मात्र हैन फेसबुक सम्म लाई पुर्ण वा आंशीक ब्लक गर्न खोजेको समाचार बारम्बार आई नै रहेको हुन्छ । एक हप्ता पनि भएको छैन भारतमा कोर्टको अर्डर भन्दै थप केही टोरेन्ट तथा फाईल सेयरिङ्ग साईट हरु ब्लक गरीए । अनलाईन प्राईभेसी र कपिराईटको बारेमा मौन रहेका हामीहरु कहाँ समेत अदालतले निर्णय गरे अनुसार भन्दै ति साईटहरु ब्लक गरीए । भलौ त्यो अदालत भनेको नेपाल हैन भारतको अदालत थियो । सोसल मिडीया प्रसिद्दी कमाएका ब्लगर आकार अनिल घिमिरेले आफ्नो ब्लगमा उल्लेख गरे अनुसार अहिले तपाई नेपाल टेलिकम, एनसेल, वल्डलिंक, वेवसर्फर को ईन्टरनेट प्रयोग गर्नु हुन्छ र आइसोहन्ट डट कम , पाइरेट वे डट ओआरजी, किकएसटोरेन्ट डट कम लगायतका टोरेन्ट साइटहरु तथा भिमियो डट कम र डेलिमोसन डट कम जस्ता भिडियो सेयरिङ साइटका साथै पेस्टविन डट कम एक्समार्क्स डट कम आदी साईटहरु खुल्दैनन । यो भिन्दै कुरा हो कि तपाईले प्रयोग गर्नु भएको बेला सम्बन्धीत आई एस पीले अल्टरनेटीभ ब्याकअप सर्भर प्रयोग गरेको छ र त्यसले भारतिय आईएसपी को गेटवे प्रयोग गरेको छैन भने माथी उल्लेख गरेका साईटहरु खुल्न सक्छन ।
नेपालमा समेत प्रवाभ देखीएको भारतको अदालतको आदेश चाही कोलावेरी दि भन्ने चर्चित गित रहेको दक्षीण भारतिय चलचित्र थ्रि सम्बन्धीत निर्माताले औपचारिक रिलिज नगर्दै ईन्टरनेटमा छ्याप्छ्याप्ती भै सकेको कारणले थियो । यो आदेश गत महिनाको अन्तीम हप्ता मद्रास हाईकोर्टले दिएको थियो । भारतिय समाचारपत्र टाईम्स अफ ईण्डीयाले अदालतको आदेशमा केही भारतिय ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको नामै तोकेर सिर्जनाको मौलिक अधिकार हुने गरीको कार्यलाई बढावा दिने वेबसाईटहरु नियन्त्रणमा लिनु भने पनि कुन कुन साईटहरुलाई ब्लक गर्नु पर्ने हो भन्ने स्पष्ट किटान नहुदाँ लगभग एक महिना पछी यसको प्रभाव देखीएको उल्लेख गरेको छ ।
पाईरेटेड सफ्टवेयरको बोलावाल भएको रहेको हाम्रो जस्तो देशमा आफ्नै ब्यबश्थापीकाले पारित गरेको बिध्युतिय कारोबार ऐन समेत कार्यन्वयन हुन नसकी रहेको अवश्थामा के नै प्रभाव पर्ला र भन्न सकिन्छ । तर बिज्ञहरु भन्छन नेपालको न्यापालिका प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दैमा संसारका कुनै पनि देशको कानुनले केही लक्षारपाटो लाउदैन भन्ने हैन । अमेरिकी संसदमा सोपा र पिपा को बारेमा बहस भै रहदा मेगाअपलोड डट भन्ने साईट पुरै बन्द हुनु भारतमा एउटा चलचित्रको कारणले जारी भएको अदालतको आदेशको कारणले नेपालमा पनि बन्द हुनु आदी यसको प्रत्यक्ष्य उदारण हो ।
भारतको अदालत आदेशले नेपालमा बन्द गरीनु खासै ठुलो कुरो नमान्न सकिन्छ तर अमिरिकी संसदले पास गरेको सोपा र पिपाले अनि किष्पाको प्रभाव चाही उल्लेखनिय हुन्छ । यस सम्बन्धमा अमेरिकामा सफ्टवेयर ईन्जीनियरको रुपमा कार्यरत पोखराका प्रभात पौडेल आफ्नो ब्लगमा लेख्छन । अमेरिकामा आउने सोपा, पिपाले हामि नेपालिलाई केहि गर्दैन भन्ने सोच्नु गलत हो किनकी नेपालबाट संञ्चालन भएका अधिकाँस वेब साईटहरु अमेरिकामा होष्ट गरिएका छन । यस्तोमा सञ्चालकले नचाहदा नचाहदै पनि कतिपय अवस्थामा त्यो कानुनसँग बाझिने सामग्री ति साईटमा आउन सक्छन जस्ले पुरा साईट नै बन्द हुने अबस्था आउन सक्छ। ईन्टरनेट भनेको एउटा सञ्जाल हो, त्यो सञ्जाल कहिँ कतै केहि रुकावट आयो भने पुरा सञ्जालनै छिन्न भिन्न हुन सक्छ। जसबाट कुनै पनि देशका ईन्टरनेट चलाउने मानिस अछुतो रहन सक्दैन । उनि थप्छन सोपा र पिपाले यदि कुनै प्रयोगकर्ताले तपाईको साईटमा कमेन्ट गर्यो र त्यो कमेन्ट सुरक्षाको हिसावले सम्बेदनसिल छ भने त्यो वेबसाईट बन्द गर्ने अधिकार सरकारलाई हुन्थ्यो। तर किष्पाले चाही सुरक्षाको हिसावले सम्बेदनसिल कुरा कुनै प्रयोगकर्ताले तपाईको साईटमा राख्यो भने तपाईले सरकारलाई त्यो प्रयोगकर्ताको बारेमा जानकारी दिनु भए हुन्छ अनि तपाईले बिना रोकटोक आफ्नो वेबसाईट चलाउन पाउनु हुन्छ र अझ मज्जाको कुरा किष्पा कानुनको सहायतामा मागिएको विवरण कुनै वेबसाईटवालाले सरकारलाई दियो भनेर प्रयोगकर्ताले कम्पनिलाई मुद्धा हाल्न पाउदैन अनि परेन त फसाद !
नेपालमा समेत प्रवाभ देखीएको भारतको अदालतको आदेश चाही कोलावेरी दि भन्ने चर्चित गित रहेको दक्षीण भारतिय चलचित्र थ्रि सम्बन्धीत निर्माताले औपचारिक रिलिज नगर्दै ईन्टरनेटमा छ्याप्छ्याप्ती भै सकेको कारणले थियो । यो आदेश गत महिनाको अन्तीम हप्ता मद्रास हाईकोर्टले दिएको थियो । भारतिय समाचारपत्र टाईम्स अफ ईण्डीयाले अदालतको आदेशमा केही भारतिय ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको नामै तोकेर सिर्जनाको मौलिक अधिकार हुने गरीको कार्यलाई बढावा दिने वेबसाईटहरु नियन्त्रणमा लिनु भने पनि कुन कुन साईटहरुलाई ब्लक गर्नु पर्ने हो भन्ने स्पष्ट किटान नहुदाँ लगभग एक महिना पछी यसको प्रभाव देखीएको उल्लेख गरेको छ ।
पाईरेटेड सफ्टवेयरको बोलावाल भएको रहेको हाम्रो जस्तो देशमा आफ्नै ब्यबश्थापीकाले पारित गरेको बिध्युतिय कारोबार ऐन समेत कार्यन्वयन हुन नसकी रहेको अवश्थामा के नै प्रभाव पर्ला र भन्न सकिन्छ । तर बिज्ञहरु भन्छन नेपालको न्यापालिका प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दैमा संसारका कुनै पनि देशको कानुनले केही लक्षारपाटो लाउदैन भन्ने हैन । अमेरिकी संसदमा सोपा र पिपा को बारेमा बहस भै रहदा मेगाअपलोड डट भन्ने साईट पुरै बन्द हुनु भारतमा एउटा चलचित्रको कारणले जारी भएको अदालतको आदेशको कारणले नेपालमा पनि बन्द हुनु आदी यसको प्रत्यक्ष्य उदारण हो ।
भारतको अदालत आदेशले नेपालमा बन्द गरीनु खासै ठुलो कुरो नमान्न सकिन्छ तर अमिरिकी संसदले पास गरेको सोपा र पिपाले अनि किष्पाको प्रभाव चाही उल्लेखनिय हुन्छ । यस सम्बन्धमा अमेरिकामा सफ्टवेयर ईन्जीनियरको रुपमा कार्यरत पोखराका प्रभात पौडेल आफ्नो ब्लगमा लेख्छन । अमेरिकामा आउने सोपा, पिपाले हामि नेपालिलाई केहि गर्दैन भन्ने सोच्नु गलत हो किनकी नेपालबाट संञ्चालन भएका अधिकाँस वेब साईटहरु अमेरिकामा होष्ट गरिएका छन । यस्तोमा सञ्चालकले नचाहदा नचाहदै पनि कतिपय अवस्थामा त्यो कानुनसँग बाझिने सामग्री ति साईटमा आउन सक्छन जस्ले पुरा साईट नै बन्द हुने अबस्था आउन सक्छ। ईन्टरनेट भनेको एउटा सञ्जाल हो, त्यो सञ्जाल कहिँ कतै केहि रुकावट आयो भने पुरा सञ्जालनै छिन्न भिन्न हुन सक्छ। जसबाट कुनै पनि देशका ईन्टरनेट चलाउने मानिस अछुतो रहन सक्दैन । उनि थप्छन सोपा र पिपाले यदि कुनै प्रयोगकर्ताले तपाईको साईटमा कमेन्ट गर्यो र त्यो कमेन्ट सुरक्षाको हिसावले सम्बेदनसिल छ भने त्यो वेबसाईट बन्द गर्ने अधिकार सरकारलाई हुन्थ्यो। तर किष्पाले चाही सुरक्षाको हिसावले सम्बेदनसिल कुरा कुनै प्रयोगकर्ताले तपाईको साईटमा राख्यो भने तपाईले सरकारलाई त्यो प्रयोगकर्ताको बारेमा जानकारी दिनु भए हुन्छ अनि तपाईले बिना रोकटोक आफ्नो वेबसाईट चलाउन पाउनु हुन्छ र अझ मज्जाको कुरा किष्पा कानुनको सहायतामा मागिएको विवरण कुनै वेबसाईटवालाले सरकारलाई दियो भनेर प्रयोगकर्ताले कम्पनिलाई मुद्धा हाल्न पाउदैन अनि परेन त फसाद !
यो लेख स्थानिय ब्लाष्ट दैनिकको लागी तयार गरीएको थियो जुन मिती २०६९ जेष्ठ ७ गते आईतबार प्रकाशित भएको थियो ।