राष्ट्रप्रमुखको सामाजिक सञ्जाल खाता

कारण जे पनि हुन सक्छ । निर्वाचनताकाको समयलाई छोडेर सर्वसाधरणलाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमबारे सुसुचित गर्ने तथा समसामयिक राजनैतिक अवस्थाबारे आफ्नो बिचार सम्प्रेषण गर्ने बाहानामा मान्छेहरूलाई भेलापारी आमसभा गर्ने चलन कम्तीमा नेपाल जस्ता अस्थिर राजनीति भएका देशहरूमा कमी हुँदै गइरहेको छ । केही समय पहिले सम्म कुनै पनि नेताहरूको पहिलो प्रतिक्रिया रेडियो टेलिभिजनहरुमा सुनिने गरेकोमा अहिले त्यसको स्थान इन्टरनेटबाट प्रवाह हुने सञ्चारका माथ्यमहरुले लिन थालेको छ । त्यसमाथि पनि फेसबुक, ट्वीटर  जस्ता आफैले सञ्चालन गर्ने मिल्ने सामाजिक सञ्जालका वेबसाईटहरु भए बाट प्रत्रकारहरु पनि कुनै नेताको बिचार बुझ्न तिनका सामाजिक सञ्जालका वेबसाटहरुलाई फलो गर्न थालेका छन् । यद्दपी भारत लगायत अन्य विकसित मुलुकहरूमा यस किसिमको अवस्थाको तुलनामा नेपालमा यसको चलन न्यून छ ।

हुनलाई पछिल्लो संविधान सभाको निर्वाचनताका नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जालका वेबसाईटहरुको भरमग्दुर प्रयोग गरियो ।  नेपाली प्रयोगकर्ता लक्ष्यीत गरी गुगल देखी फेसबुक सम्ममा भोट मागेको देखियो । भलै नेपालमा यस किसिमको प्रयास नौलो देखियो । अन्य देशको कुरा गर्ने हो भने वास्तवमा इन्टरनेटबाट आफ्ना मतदाताहरुलाई आकर्षित गर्न खोजिएको यो कार्यक्रम कुनै नौलो थिएन । विकसित देशहरूमा निर्णायक मतदाताहरुलाई यस्तै किसिमका कार्यक्रमहरुबाट आकर्षित गर्ने गरिन्छ ।  भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा भारतमा पनि सामाजिक सञ्जाल वेबसाईटहरुको राम्रै सँग प्रयोग गरियो । बिबिसिले समेत यसलाई इन्टरनेट युद्ध भनेको छ । यसै निर्वाचनबाट आधुनिक भारतका नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न लागेका नरेन्द्र मोदीलाई ट्वीटरमा ४३ लाख प्रयोगकर्ताहरुले फलो गरेका छन् । ट्वीटरमा मोदीलाई ४३ लाखले फलो गर्नुमा निर्वाचन केन्द्रित उनको सोसल मिडिया क्याम्पेन पनि एक हो । तर यसो भन्दैमा सामाजिक सञ्जालको  प्रयोगले मात्र मतदाता आकर्षित हुने हुन भन्ने चाही हैन ।

नेपालमा भुतपुर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई सामाजिक सञ्जालको उपयोग गरेर इन्टरनेट पुस्ताबिच आफूलाई प्रस्तुत गराउने नेताको रूपमा लिन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री नहुदैको अवस्थामा  उनले फेसबुक प्रयोग गरेको समाचारले नेपालमा धेरैलाई फेसबुक प्रयोगकर्ता बनाएको थियो ।  प्रधानमन्त्री बनेपछी पनि उनी ट्वीटरमा राम्रै सँग छाएका थिए । यद्दपी उनले प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रयोग गरेका सामाजिक सञ्जालका साधनहरुलाई सस्थागत गर्न भने सकेको देखिएन । राष्ट्रिय पदमा आसिन व्यक्तिले प्रयोग गरेका सामाजिक सञ्जालका वेबसाईका खाताहरुको स्वामित्व अहिलेको चासोको विषय बनेको हो ।  हाल नेपालका प्रधानमन्त्री  कुनै पनि सामाजिक सञ्जालका वेबसाईटहरुमा सक्रिय छैनन् ।

भारतमा नरेन्द्रमोदी प्रधानमन्त्री हुने पक्का पक्की भए सँगै सन २०१६ मा बाराक ओबामाले राष्ट्रपतिको पद त्यागे पछि उनको समूहले अमेरिकी राष्ट्रपतिको आधिकारिक सामाजिक सञ्जालका वेबसाईटहरुका खाताहरुलाई के गर्लान भन्ने मात्र हैन निवर्तमान भारतीय प्रधानमन्त्रीले चलाई रहेको ट्वीटर खाता अब के होला भनेर ठुलो बहस चल्यो ।  यसै बहस बिच विपक्षी नेतालाई सत्ता सुम्पीने बेलामा भारतीय प्रधानमन्त्री मात्र हैन उनको सल्लाहकार समूह पनि नराम्रो सँग चुक्यो । नयाँ प्रधानमन्त्री शपथ नलिदै निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले चलाई रहेको ट्वीटर खाता एक किशोरको हातमा पुग्यो भने त्यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि राज्यकै कुटनैतिक समूह सक्रिय हुन पर्‍यो ।  अहिलेलाई भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यलयको ट्वीटर खाता त बच्यो तर अर्को शङ्का सुरु भएको छ । नरेन्द्र मोदीले त्रिचालिस लाख फलोवर रेको उनको ट्वीटर खाता छोडेर निर्वतमान प्रधानमन्त्रीले आफूसँगै लगेको फलोवरहरुलाई छोडेर प्रधानमन्त्रीको कार्यलयको आधाकारिक ट्वीटर खाता चलाउनलान त ? यदि मोदीले प्रधानमन्त्री कार्यलयको आधिकारिक ट्वीटर खाता चलाए भने मोदीको भेरिफाईड ट्वीटर  खाता के होला ?  कि मोदीले समानान्तर रूपमा दुवै खाता चलाउलान त ?

सतही रूपमा हेर्दा यो सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको कुरा मात्र हो जस्तो लाग्न सक्छ तर टेकपण्डीतहरु यसलाई 'डिजीटल एसेस्ट'को स्वामित्वको रूपमा यो मुद्दालाई अगाडी सार्ने थालेका छन्  ।  संस्थागत रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा त्यसको स्वामित्व र राष्ट्रिय व्यक्तित्वले प्रयोग गरेको यसप्रकारको डिजीटल एसेस्टको राष्ट्रीयकरण अहिले उठेको बहसको मुख्य विषय हो ।