भारतको सरकारी ईमेल र नेपालको चासो

भलै उत्तम कि खत्तम भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहला तर निर्वतमान प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यकाल धेरै हिसाबले सम्झना योग्य रहेको छ । लहडको हिसाबले होस वा प्रभावको हिसाबले उनले गरेका कतिपय कामहरु देशको निती नियममा दुरगामी प्रभाव पार्ने खालका मानिनन्छ । सुचना प्रविधीको कुरा गर्दा नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहेका सरकारी कार्यलयको वेबसाईट सरकारी नियन्त्रणमै सञ्चालन गर्नु पर्ने , ठेक्का पट्टाको लागी (क्रमिक रुपले)  ईटेन्डर नै गर्नु पर्ने नियम यिनकै पालामा शुरु भएको थियो । कार्यक्रमको प्रभावकारिता  सोचनिय बिषय हुन सक्दछ तर उपमहानगरपालीका, नगरपालीका जस्ता स्थानिय निकायका कार्यलयहरुले अनिवार्य रुपमा वेबसाईट सञ्चालन गर्नु पर्ने नियम पनि यिनकै पालामा लागु भएको थियो ।

राज्यको सबै सार्वजनिक निकायको सुचना सम्प्रेषण गर्नेको लागी राज्यकै तर्फबाट एउटा वेब सर्भर रहनु र त्यसै मार्फत सरोकारवालाहरुलाई सुसुचित गर्नु अवश्य पनि नराम्रो काम थिएन । यसले एका तर्फ राज्यका ति अङ्गहरुको लागी आर्थिक भार कम पर्न जान्थयो भने त्यसमा राखीने सुचना संसारको कुनै पनि कुनाबाट एक्सेस गर्न सकिए पनि सार्वजनिक गर्न नमिल्ने नागरीकका गोप्य सुचना राज्यकै कुनै एक अङ्गले पुर्णरुपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ भन्न सकिन्थयो । हुनलाई राज्यले गर्नु पर्ने पनि त्यही हो तर समस्या जसलाई यती ठुलो जिम्मा लगाईएको थियो त्यो अङ्ग सो काम गर्नको लागि ब्यबसायिक रुपमा कति सक्षम छ भन्ने प्रश्न महत्वपुर्ण हो । बाबुराम भट्टराईको पालामा उनको प्रत्यक्ष्य निर्देशनमा भएको सो कार्य अहिले सम्भवत उनको त्यो काम प्रति सकारात्मक सोच राख्नेहरुले सोचे जस्तो उत्साहबर्दक छैन । कुनै सरकारी कार्यकालयको ईन्टरनेट ठेगाना (डोमेन) दर्ता गर्नु परे पहिले भन्दा बढी झमेला ब्यहोर्नु पर्दछ । बिचमा प्राविधीक कारणले सर्भर परिवर्तन गर्नु परे झनै ठुलो झमेला छ । त्यही काम सरकारी वाहेकका अन्य संघ सस्थाको गर्नु पर्दा निजी क्षेत्रको कम्पनीबाट सहज रुपमा गर्न सकिन्छ ।  राज्यको सरकारी कर्मचारिको कार्यशैली नै यस्तो छ यस्ता सानातिना घटना स्वाभावीक हुन भन्ने ठान्ने हो भने पनि हामी सँग सरकारि नियन्त्रणमा रहेकै सर्भरमा रहेको वेब साईट ह्याक भएको घटना छ । त्यसैले अहिलेको जल्लो बल्दो प्रश्न भनेको सरकारले आफै सबथोक चलाएर बस्ने हो कि त्यसलाई निती नियमले बाँधेर राख्ने भन्ने हो ।

माथी उल्लेख गरिएको नेपालको त्यस घटनाको सार सँग मिल्दो गरी गत शुक्रबार भारत सरकारले त्यहाँको सरकारी कार्यलयमा प्रयोग गरिने ईमेलको सन्दर्भमा एक निर्णय गरेको छ । सरकारको नयाँ निर्णय पछी अब भारतका सरकारी कार्यलयबाट हटमेल , याहु र जिमेल सेवाहरु बिस्थापित हुनेछन अनि त्यहाँको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र एनआइसीको इमेल सेवालाई आधिकारिक रुपमा प्रयोग गरिनेछ ।  अनलाईनहरुमा बढो महत्वले छाएको यो समाचारमा भारत सरकारको यो निर्णय लागू गराउनको लागि कतिको पुर्व तयारि गरिएको थियो सो नबताईए पनि अमेरिकी सरकारले गुगल, फेसबुक तथा एप्पल जस्ता इन्टरनेट सेवा प्रदायकका प्रयोगकर्ताहरुका व्यक्तिगत डाटाहरु चोर्ने गरेको विषयमा एकजना अमेरिकी पूर्व सुरक्षा कर्मचारी एडबर्ड स्नोडेनले खुलासा गरेपछि भारत सरकारले बाह्य देशमा सर्भर रहेका वेभसाईटलाई  सरकारको औपचारिक सूचना आदानप्रदानको माध्यम नबनाउने निर्णयमा गरेको बताईएको छ ।

त्यसो त भारतको बैङ्लोरलाई सिलीकन भ्याली अफ एसिया भनिन्छ । सुचना प्रविधीको क्षेत्रमा ज्ञान हासिल गरेका भारतिय बिज्ञहरुको माग सात समुन्द्र पारि सम्म उस्तै छ । त्यसैले भारतमा यो कार्यक्रमको सफलताको बारेमा शंका गरीरहन जरुरी देखीदैन तर भारतमा यसो कार्यकम्र पुर्ण सफल भए नेपालमा यसको अन्धाधुन्ध नक्कल नगरीएला भन्न सकिन्न  र नेपालमा यो सब गर्नको लागी के कस्तो पुर्वाधार र जनशक्ती छ भन्ने प्रश्न महत्वपुर्ण हो । धेरै नेपालीहरुले फेसबुक चलाएर नेपाल टेलिकमको ब्याण्डविथ त्यसैमा धेरे खपत भयो भनेर फेसबुकको बिकल्पमा ब्लगलाई तोडमोड गरेर यही हो फेसबुकको बिकल्प भन्ने सरकारी सरचना अपग्रेड नभए सम्म यस्ता निर्णय गरिनु प्रत्युत्पादक हुने देखीन्छ । त्यसैले सरकारले सबै काम आफै गर्नु भन्दा निजीक्षेत्रलाई यसमा सहभागी हुन दिएर त्यसको अनुगमन र प्रचलित नितीनियमको बाध्यकारी कार्यन्वयन महत्वपुर्ण कुरा हो ।  

यो लेख मिती २०७० भाद्र १६ गतेको ब्लाष्ट दैनिकमा प्रकाशिक भएको थियो । पत्रिकामा छापीएको आकारमा पढ्न यहाँ क्लीक गर्नुहोस ।